What is Reverse Repo Rate?

The reverse repo rate is a tool in the RBI’s monetary policy that is helps regulate the country’s cash supply. The reverse repo rate controls the rate at which the central bank borrows money from commercial banks. The current Reverse Repo Rate as per the RBI is 3.35%

How does the repo rate affect the economy?

The repo rate helps regulate the economy’s inflation levels, liquidity, and supply of money. The repo rate is essential when designing new monetary policies. The repo rate has a considerable impact on the economy: It leads to economic growth Helps regulate the economy’s inflation level It regulates the overall consumption of the economy by either increasing or decreasing it It also regulates the money supply Availability of cash for retail consumers

How does repo rate impact Home Loan rates?

When the RBI lowers the repo rate, commercial banks can enjoy lowered borrowing costs, and the benefit will be passed along to customers. Homeowners’ interest rates are lowered as a result. Similar to this, when the repo rate rises, banks also experience an increase in borrowing costs, which results in an increase in the interest rate on home loans.

What is Home Loan repo rate and how is it linked to Home Loan?

Your home loan interest rate is directly impacted by any modifications the RBI makes to the repo rate if you choose to link your Home Loan interest rate to the repo rate. Depending on the changes made to the repo rate, your Home Loan's interest rate may fluctuate.

What are repo and reverse rates?

Repo Rate: The term repo rate stands for repurchasing option rates or repurchasing agreement rates. Similar to other borrower, banking institutions are also required to pay interest on the money that they borrow from the central bank, and they will do so by pledging their securities such as gold or treasury bills to the RBI in exchange for availing an overnight loan to tackle their cash flow shortage. The repo rate is also used to control inflation in the economy. Reverse Repo Rate: The interest that the RBI must pay when borrowing money from financial institutions is known as the reverse repo rate. The reverse repo rate regulates liquidity in the market in order to reduce inflation. With a higher interest rate, banks are more likely to lend money to the RBI, which helps reduce the market's surplus liquidity.

What Is the relationship between inflation and repo rate?

Higher repo rates make it more expensive for banking institutions to borrow money from the RBI, which reduces market liquidity and controls inflation.

भारत में वर्तमान रेपो दर - अगस्त 2023 - बजाज हाउसिंग फाइनेंस

भारत में मौजूदा रेपो दर - अगस्त 2023

मौजूदा रेपो दर: 2022_WC

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भारत में मौजूदा रेपो दर

भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi) द्वारा 8 जून 2023 को की गई नई घोषणा के अनुसार आज की वर्तमान रेपो दर 6.50%* है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार rbi ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है.

रिवर्स रेपो दर भी 3.35% पर अपरिवर्तित है. बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) को बदलकर 6.75% कर दिया गया है. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 6.25% है. लेकिन रेपो दर का असल मतलब क्या होता है?

रेपो दर का अर्थ_डब्ल्यूसी

रेपो दर का क्या अर्थ है?

रेपो दर का अर्थ बेहतर तरीके से समझने के लिए, यहां हर शब्द का विवरण दिया गया है. 'रेपो' शब्द 'रीपरचेजिंग ऑप्शन' या 'रीपरचेजिंग एग्रीमेंट' से बना है. रेपो दर उस दर को दर्शाती है जिस पर कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी और बॉन्ड को गिरवी रख कर rbi से पैसे उधार लेते हैं. जैसा कि नाम से पता चलता है, बाद में उन एसेट को rbi से पूर्वनिर्धारित कीमत पर दोबारा खरीद लिया जाता है. इसी प्रकार, जब rbi कमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है, तो इस पर लगने वाले ब्याज की दर को रिवर्स रेपो दर कहते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक की मॉनेट्री पॉलिसी कई इंस्ट्रूमेंट, जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक लिक्विडिटी रेशियो (एसएलआर) और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में कैश फ्लो को नियंत्रित करने में मदद करती है.

कमर्शियल बैंक फंड की कमी को पूरा करने के लिए rbi से कभी-कभी मात्र 1 घंटों के लिए शॉर्ट-टर्म लोन के तौर पर पैसे उधार लेते हैं.

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हाल ही में अपडेट की गई

इस समय रेपो दर क्या है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछली बार 8 जून 2023 को अपनी दरों में संशोधन किया था, जिसके बाद कुछ विशिष्ट दरें बदल गई हैं.

ब्याज दर का प्रकार	मौजूदा दर	अंतिम अपडेट की तिथिः
रेपो दर	6.50%*	8 जून 2023

ध्यान दें: यह जानकारी 8 जून 2023 को जारी की गई प्रेस रिलीज़ के अनुसार अपडेट की गई है.

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आरबीआई के रेपो रेट का इतिहास: 2014 - 2023

नीचे दी गई टेबल में rbi द्वारा निर्धारित की गई कुछ हालिया रेपो दरें दी गई हैं:

अंतिम अपडेट	रेपो दर
08-June-2023	6.50%*
08-Feb-2023	6.50%*
07-Dec-2022	6.25%
30-Sep-2022	5.90%
08-Jun-2022	4.90%
13-May-2022	4.40%
04-Dec-2020	4%
09-Oct-2020	4%
06-Aug-2020	4%
22-May-2020	4%
27-Mar-2020	4.40%
06-Feb-2020	5.15%
05-Dec-2019	5.15%
10-Oct-2019	5.15%
07-Aug-2019	5.40%
06-June-2019	5.75%
04-Apr-2019	6.00%
07-Feb-2019	6.25%
01-Aug-2018	6.50%
06-June-2018	6.25%
02-Aug-2017	6.00%
04-Oct-2016	6.25%
05-Apr-2016	6.50%
29-Sept-2015	6.75%
02-June-2015	7.25%
04-Mar-2015	7.50%
15-Jan-2015	7.75%
28-Jan-2014	8.00%

how does repo rate work _wc

रेपो दर कैसे काम करती है?

रेपो दर या रीपरचेज दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत का केंद्रीय बैंक (rbi) लिक्विडिटी बनाए रखने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कमर्शियल बैंकों को उनकी पैसों की शॉर्ट-टर्म आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे उधार देता है. अत्यधिक महंगाई के दौरान, rbi रेपो दर बढ़ा देता है, जिससे बिज़नेस संस्थान उधार लेना कम कर देते हैं और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने की गतिविधियां कम हो जाती हैं और मार्केट में पैसे की सप्लाई भी कम हो जाती है. महंगाई के अलावा, देश में करेंसी डेप्रिसिएशन का जोखिम होने पर भी रेपो दर में वृद्धि हो सकती है. वैकल्पिक रूप से, बहुत अधिक मंदी होने के दौरान, रेपो दरें कम कर दी जाती हैं ताकि लोग अधिक से अधिक उधार लें और मार्केट में पैसों की सप्लाई बढ़े. आज, जून 2023 के अनुसार, रेपो दर 6.50% है* .

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इकोनॉमी पर रेपो दर का क्या असर पड़ता है?

रेपो दर इकोनॉमी में लिक्विडिटी की मात्रा को प्रभावी रूप से निर्धारित करती है. रेपो दर में होने वाली वृद्धि से लेंडर की लागत बढ़ जाएगी - जिसका प्रभाव नियमित उधारकर्ताओं पर पड़ता है. जब rbi इकोनॉमी में कैश सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहता है, तो वह उधार लेने और नकद खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो दर को कम कर देता है. रेपो दर निम्नलिखित तरीकों से इकोनॉमी को प्रभावित करती है:

महंगाई से मुकाबला: रेपो दर और महंगाई एक-दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं; दर में वृद्धि होने से यह सुनिश्चित होता है कि इकोनॉमी में कैश का सर्कुलेशन कम हो जाए, ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके.
लिक्विडिटी को बढ़ाती है: दूसरी ओर, जब इकोनॉमी में कैश लिक्विडिटी की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो रेपो दर में कमी से सस्ती दर पर उधार मिलने की सुविधा को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है.

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आम लोगों पर रेपो दर बढ़ने का प्रभाव

बचत पर प्रभाव - जिन लोगों के पास बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट है, उन्हें रेपो दर बढ़ने पर अपनी बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट पर उच्च दरों और रिटर्न का लाभ मिलेगा.
लोन लेने पर प्रभाव - वर्तमान रेपो दर बढ़ने से लेंडिंग दरें बढ़ जाती हैं, इसलिए लोन लेने की क्षमता कम हो जाती है.
मॉरगेज़ दरों पर प्रभाव - रेपो दर में बढ़ोत्तरी का मतलब है कि फ्लोटिंग ब्याज दर वाले सभी मौजूदा होम लोन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इस वृद्धि के बोझ को बैंक अपने कस्टमर पर डालना चाहेंगे. इससे खरीदारों की होम लोन की समान मासिक किश्तें (ईएमआई) अनिवार्य रूप से बढ़ जाएंगी.

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रेपो दर से लिंक होम लोन क्या होता है?

जब उधारकर्ता अपनी होम लोन की ब्याज दरों को rbi की रेपो दर से लिंक करते हैं, तो वे ऐसे बेंचमार्क के साथ अपनी ब्याज दर को लिंक करते हैं जो लेंडर के नियंत्रण में नहीं है. रेपो दर से लिंक होम लोन के दो घटक यहां दिए गए हैं: 

रेपो दर: उधारकर्ता अपने होम लोन को rbi की रेपो दर से लिंक कर सकते हैं, जो वर्तमान में 1* है. इससे उधारकर्ता को अधिक पारदर्शिता का लाभ मिल सकता है और वे अपने हाउसिंग लोन की ब्याज दर को बढ़ाने या कम करने वाले कारकों में शामिल इस कारक पर नज़र रख सकते हैं.
स्प्रेड: होम लोन की अंतिम ब्याज दर निर्धारित करने के लिए लेंडर रेपो दर के ऊपर इस अतिरिक्त मार्जिन को लागू करते हैं. रेपो दर जहां राष्ट्रीय स्तर पर फिक्स रहती है, वहीं स्प्रेड का निर्धारण व्यक्ति की प्रोफाइल, और उसकी होम लोन एप्लीकेशन से संबंधित जोखिम कारकों के आधार पर किया जाता है.

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*नियम व शर्तें लागू. 

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सामान्य प्रश्न

रिवर्स रेपो दर rbi की मौद्रिक पॉलिसी का एक टूल है जो देश में कैश सप्लाई को नियंत्रित करने में मदद करता है. रिवर्स रेपो दर उस दर को नियंत्रित करती है जिस पर केंद्रीय बैंक, कमर्शियल बैंकों से उधार लेता है. rbi के अनुसार वर्तमान रिवर्स रेपो दर 1 है

जब rbi रेपो दर को कम करता है, तो कमर्शियल बैंकों को कम लागत पर उधार लेने की सुविधा का लाभ मिलता है, और यही लाभ कस्टमर को भी दिया जाता है. इसके परिणामस्वरूप घर के मालिकों को कम ब्याज दरों का लाभ मिलता है. इसी तरह, जब रेपो दर बढ़ती है, तो बैंकों की उधार लेने की लागत भी बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप होम लोन पर लगने वाली ब्याज दर भी बढ़ जाती है.

मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट या एमसीएलआर वह न्यूनतम उधार की दर है जिसके नीचे बैंक उधार नहीं दे सकता भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोन की ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए एमसीएलआर को अप्रैल 1, 2016 में लागू किया. इसे बेस रेट सिस्टम के बदले लागू किया गया, जो पहले कमर्शियल बैंकों की उधार दरों को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. मूल रूप से, बैंक अपने लोन के लिए अधिकतम ब्याज दर निर्धारित करने से पहले एमसीएलआर पर ध्यान देते हैं

रेपो दर:

रेपो दर का मतलब दोबारा खरीदने के विकल्प की दर या दोबारा खरीदने के एग्रीमेंट की दर है. अन्य उधारकर्ता की तरह, बैंकिंग संस्थानों को भी केंद्रीय बैंक से उधार ली जाने वाली राशि पर ब्याज का भुगतान करना होता है, और ऐसा करने के लिए ये संस्थान rbi के पास गोल्ड या ट्रेजरी बिल जैसी सिक्योरिटीज़ गिरवी रखते हैं और अपने कैश फ्लो की कमी को पूरा करने के लिए रातोंरात लोन ले पाते हैं. इकोनॉमी में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भी रेपो दर का इस्तेमाल किया जाता है.

रिवर्स रेपो दर:

फाइनेंशियल संस्थानों से पैसे उधार लेते समय rbi द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है. रिवर्स रेपो दर महंगाई को कम करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी को नियंत्रित करती है. ब्याज दर उच्च होने के कारण, बैंकों द्वारा rbi को पैसा देने की संभावना अधिक होती है, जिससे मार्केट में मौजूद अतिरिक्त लिक्विडिटी को कम करने में मदद मिलती है.

प्रकार	दर
रेपो दर	6.50%*
रिवर्स रेपो दर	3.35%

रेपो दर उच्च होने से बैंकिंग संस्थानों के लिए rbi से पैसे उधार लेना अधिक महंगा होता है, जिससे मार्केट की लिक्विडिटी कम होती है और महंगाई नियंत्रित होती है.

हालांकि दोनों ही दरों का उपयोग rbi द्वारा लोन देने और मार्केट में कैशफ्लो को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले अल्पकालिक उपायों के रूप में किया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कुछ अंतर हैं. बैंक दर और रेपो दर के बीच अंतर इस प्रकार है.

कैश की तुरंत आने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों को दिए जाने वाले शॉर्ट-टर्म लोन बैंक दरों पर आधारित होते हैं, जबकि लॉन्ग-टर्म लोन रेपो दर पर आधारित होते हैं.
केंद्रीय बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों को दिए जाने वाले लोन पर बैंक दर लागू होती है, जबकि कमर्शियल बैंकों द्वारा सेंट्रल बैंक को बेची गई सिक्योरिटीज़ को दोबारा खरीदने के लिए रेपो दर लागू होती है.
बैंक दरें कोलैटरल के बिना होती हैं जबकि रेपो दर के लिए कमर्शियल बैंक कोलैटरल के रूप में सिक्योरिटीज़ गिरवी रखते हैं.

रेपो दर में वृद्धि तब की जाती है जब केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित करना चाहता है या बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है. rbi रेपो दर को तब बढ़ाता है जब उसे कीमतों को नियंत्रित करने और लोन वितरण को सीमित करने की आवश्यकता होती है.

रेपो दर में वृद्धि होने से होम लोन की ब्याज दर बढ़ जाती है क्योंकि ये दोनों दरें आपस में सीधे तौर पर लिंक होती हैं. रेपो दर में वृद्धि का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंकों को केंद्रीय बैंक, जिससे वे पैसे उधार लेते हैं, को अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा, और इसलिए, यह होम लोन को भी प्रभावित करता है और उसकी ईएमआई और/या अवधि बढ़ जाती है.