वर्तमान रेपो रेट 2023

जेव्हा rbi रेपो दर कमी करते, तेव्हा व्यावसायिक बँका कर्जाचा खर्च कमी असल्याचा आनंद घेऊ शकतात आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जातो. घरमालकांचे इंटरेस्ट रेट परिणामस्वरूप कमी केले जातात. याप्रमाणे, जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांचा कर्ज घेण्याच्या खर्चातही वाढ होते, ज्यामुळे होम लोनवरील इंटरेस्ट रेट वाढतो.

फंड आधारित लेंडिंग रेटची मार्जिनल कॉस्ट किंवा एमसीएलआर म्हणजे किमान लेंडिंग रेट असेल. त्यापेक्षा कमी रेटने बँक लोन देऊ शकणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लोन साठी इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यासाठी एप्रिल 1, 2016 पासून एमसीएलआर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामुळे यापूर्वी कमर्शियल बँकांची लेंडिंग रेट्स निर्धारित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बेस रेट सिस्टीम ऐवजी नव्या प्रणालीचा वापर करण्यात आला. मूलभूतपणे, लोनसाठी लागू शकणारे कमाल इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यापूर्वी बँकद्वारे एमसीएलआरचा आढावा घेतला जातो

रेपो रेट:

रेपो रेट म्हणजे पुनर्खरेदी पर्याय रेट्स किंवा पुनर्खरेदी करार रेट्स. इतर कर्जदारांप्रमाणेच, बँकिंग संस्थांनाही त्यांनी मध्यवर्ती बँकेकडून घेतलेल्या पैशावर इंटरेस्ट देणे आवश्यक आहे आणि ते त्यांच्या कॅश फ्लोच्या कमतरतेचा सामना करण्यासाठी ओव्हरनाईट लोन घेण्याच्या बदल्यात rbi कडे गोल्ड किंवा ट्रेजरी बिल सारख्या सिक्युरिटीज गहाण ठेवून असे करतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचाही वापर केला जातो.

रिव्हर्स रेपो रेट:

वित्तीय संस्थांकडून पैसे घेताना rbi ला भरावे लागणारे इंटरेस्ट रिव्हर्स रेपो रेट म्हणून ओळखले जाते. रिव्हर्स रेपो रेट महागाई कमी करण्यासाठी मार्केटमधील लिक्विडिटीचे नियमन करते. उच्च इंटरेस्ट रेटसह, बँका rbi ला पैसे देण्याची शक्यता अधिक आहे, ज्यामुळे मार्केटची अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्यात मदत होते.

उच्च रेपो रेटमुळे बँकिंग संस्थांना rbi कडून पैसे घेणे अधिक महाग होते, ज्यामुळे बाजारातील लिक्विडिटी कमी होते आणि महागाई नियंत्रित होते.

जरी दोन्ही रेट्स हे लोन देण्यासाठी आणि मार्केटमध्ये कॅश फ्लो नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय द्वारे वापरले जाणारे शॉर्ट टर्म टूल्स आहेत, तरीही त्यांच्यामध्ये काही फरक आहेत. बँक रेट आणि रेपो रेटमधील फरक येथे आहे.

1. तातडीच्या कॅश-क्रंचसाठी मदत करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने व्यावसायिक बँकांना दिलेली शॉर्ट-टर्म लोन्स बँक रेट्सवर आधारित असतात तर दीर्घकालीन लोन्स रेपो रेटवर आधारित असतात.

2. बँक रेट मध्यवर्ती बँकांद्वारे व्यावसायिक बँकांना देऊ केलेल्या लोनच्या विरूद्ध आकारले जाते, तर व्यावसायिक बँकांद्वारे केंद्रीय बँकांकडे विकलेल्या सिक्युरिटीज पुन्हा खरेदी करण्यासाठी रेपो रेट आकारला जातो.

3. बँक रेट्स कोणत्याही कोलॅटरल देऊ केले जातात तर व्यावसायिक बँका रेपो रेटसाठी सिक्युरिटीज कोलॅटरल म्हणून तारण ठेवतात.

रेपो रेटमध्ये वाढ तेव्हा होते जेव्हा मध्यवर्ती बँक महागाई नियंत्रित करण्याचा किंवा बँकांची लिक्विडिटी विचार करते. जेव्हा त्यांना किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि लोन घेण्यावर मर्यादा घालण्याची गरज असते तेव्हा rbi रेपो रेट वाढवते.

रेपो रेट वाढीचा थेट परिणाम होम लोनवर इंटरेस्ट रेट वाढला आहे कारण दोन्ही थेट लिंक केलेले आहेत. रेपो रेटमध्ये वाढ म्हणजे व्यावसायिक बँकांना मध्यवर्ती बँकेला जास्त व्याज द्यावे लागते जिथून ते त्यांचे पैसे घेतात आणि त्यामुळे अखेरीस होम लोनवर परिणाम होतो ज्यामुळे ईएमआय आणि/किंवा लोन कालावधी वाढतो.