भारतातील सध्याचे रेपो रेट
आजचा वर्तमान रेपो रेट 6.50%* आहे, जून 8, 2023 रोजी केलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यांच्या नवीनतम घोषणेनुसार, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने एकमताने घेतलेल्या निर्णयानुसार रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे ठरविले.
रिव्हर्स रेपो रेट 3.35% वर अपरिवर्तित आहे. बँक रेट आणि मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ) रेट 6.75% मध्ये बदलला आहे. स्टँडिंग डिपॉझिट सुविधा रेट 6.25% आहे. परंतु रेपो रेटचा नेमका अर्थ काय?
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेटचा अर्थ अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी येथे शब्दांचे विभाजन केले आहे. 'रेपो' हा शब्द 'पुनर्खरेदी पर्याय' किंवा 'पुनर्खरेदी करार' या वाक्प्रचारांवरून आला आहे. व्यावसायिक बँका rbi कडून सिक्युरिटी आणि बॉण्ड तारणांच्या बदल्यात ज्या रेटने पैसे घेतात त्या रेटला रेपो रेट म्हणतात. नावात दर्शविल्याप्रमाणे, ती प्रॉपर्टी नंतर ॲपेक्स बँकेकडून पूर्वनिर्धारित किंमतीवर पुन्हा खरेदी केली जाते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा rbi व्यावसायिक बँकांकडून लोन घेतात तेव्हा इंटरेस्ट शुल्क हे रिव्हर्स रेपो रेट म्हणून ओळखले जाते.
रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, वैधानिक लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) आणि मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ) यासारख्या अनेक साधनांचा वापर करून भारतीय रिझर्व्ह बँक आर्थिक धोरण अर्थव्यवस्थेमध्ये कॅश फ्लो नियमित करण्यास मदत करते.
व्यावसायिक बँका फंडाच्या संकटावर मात करण्यासाठी rbi कडून लोन घेण्याचा प्रयत्न करतात. शॉर्ट-टर्म लोनची मागणी करतात. कधीकधी फक्त 1 तासांच्या कालावधीसाठी.
वर्तमान रेपो रेट म्हणजे काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मागील 8 जून 2023 रोजी आपल्या रेटमध्ये सुधारणा केली, त्यानंतर काही विशिष्ट रेट बदलले आहेत.
इंटरेस्ट रेट प्रकार | वर्तमान रेट्स | अंतिम अपडेटः |
---|---|---|
रेपो रेट | 6.50%* | 8 जून 2023 |
नोंद: 8 जून 2023 तारखेच्या प्रेस रिलीजनुसार माहिती अपडेट केलेली आहे.
आरबीआय रेपो रेट रेट: 2014 - 2023
खालील टेबलमध्ये rbi चे अलीकडील रेपो रेट नमूद आहेत:
अंतिम अपडेट | रेपो रेट |
---|---|
08-June-2023 | 6.50%* |
08-Feb-2023 | 6.50%* |
07-Dec-2022 | 6.25% |
30-Sep-2022 | 5.90% |
08-Jun-2022 | 4.90% |
13-May-2022 | 4.40% |
04-Dec-2020 | 4% |
09-Oct-2020 | 4% |
06-Aug-2020 | 4% |
22-May-2020 | 4% |
27-Mar-2020 | 4.40% |
06-Feb-2020 | 5.15% |
05-Dec-2019 | 5.15% |
10-Oct-2019 | 5.15% |
07-Aug-2019 | 5.40% |
06-June-2019 | 5.75% |
04-Apr-2019 | 6.00% |
07-Feb-2019 | 6.25% |
01-Aug-2018 | 6.50% |
06-June-2018 | 6.25% |
02-Aug-2017 | 6.00% |
04-Oct-2016 | 6.25% |
05-Apr-2016 | 6.50% |
29-Sept-2015 | 6.75% |
02-June-2015 | 7.25% |
04-Mar-2015 | 7.50% |
15-Jan-2015 | 7.75% |
28-Jan-2014 | 8.00% |
रेपो रेट कसे काम करते?
रेपो रेट किंवा रि-पर्चेज रेट हा इंटरेस्ट रेट आहे ज्यावर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) लिक्विडिटी राखण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी शॉर्ट-टर्म फंड आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कमर्शियल बँकांना पैसे देते. उच्च महागाई दरम्यान, आरबीआय रेपो रेट वाढवते, ज्यामुळे व्यवसायांद्वारे कर्ज घेण्यास परावृत्त केले जाते ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेमधील इन्व्हेस्टमेंट ॲक्टिव्हिटीजची गती मंदावते आणि मार्केटमध्ये पैशाचा पुरवठा कमी होतो. महागाईशिवाय, जेव्हा देशात करन्सी डेप्रीसिएशनची जोखीम असेल तेव्हा तुम्ही वाढलेला रेपो रेट पाहू शकता. वैकल्पिकरित्या, मोठ्या मंदी दरम्यान, कर्ज घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि मार्केटमध्ये पैशांचा प्रवाह वाढविण्यासाठी रेपो रेट कमी केले जातात. आजचा रेपो रेट जून 2023 नुसार 6.50% आहे* .
रेपो रेटचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो?
रेपो रेट अर्थव्यवस्थेतील लिक्विडिटीचे प्रमाण प्रभावीपणे ठरवतो. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यास कर्जदारांना जास्त खर्च येईल – त्याचा परिणाम नियमित कर्जदारांना होतो. जेव्हा rbi ला अर्थव्यवस्थेत कॅशचे सर्कुलेशन वाढवायचे असेल, तेव्हा लोन आणि कॅशच्या खर्चाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेपो रेट कमी केला जाईल. रेपो रेटचा अर्थव्यवस्थेवर पुढील प्रकारे परिणाम होतो:
- महागाईचा सामना करतो: रेपो रेट आणि महागाईचा उलट संबंध आहे; महागाईमध्ये वाढ नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कॅशचे मर्यादित सर्कुलेशन सुनिश्चित करते.
- लिक्विडिटी वाढवते: दुसरीकडे, जेव्हा अर्थव्यवस्थेत कॅश लिक्विडिटीची नितांत गरज असते, तेव्हा रेपो रेटमध्ये कपात केल्याने लोन आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या स्वस्त खर्चाला चालना मिळते.
रेपो रेट वाढीचा व्यक्तींवर होणारा परिणाम
- सेव्हिंग्सवर परिणाम - सेव्हिंग्स आणि फिक्स्ड डिपॉझिट असलेल्या व्यक्तींना रेपो रेट वाढल्यावर उच्च दर आणि रिटर्नचा आनंद मिळेल.
- लोन घेण्यावर परिणाम - सध्याच्या रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्याने लोन घेण्याची क्षमता कमी होईल कारण लोनच्या दरात वाढ होईल.
- गहाण दरांवर परिणाम - रेपो रेटमधील वाढ म्हणजे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्ससह सर्व विद्यमान होम लोन्स महाग होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यानंतरच्या बँकांच्या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होतो. वाढीचा परि. यामुळे खरेदीदारांसाठी होम लोनवरील समान मासिक हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) वाढ होईल.
होम लोनला लिंक असणारा रेपो रेट म्हणजे काय?
जेव्हा कर्जदार rbi रेपो रेटसह त्यांचे होम लोन इंटरेस्ट रेट्स लिंक करतात, तेव्हा ते लेंडरला त्यांचे इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क एक्स्टर्नल सह लिंक करतात. रेपो रेट लिंक्ड होम लोनचे दोन घटक येथे दिले आहेत:
- रेपो रेट: कर्जदार rbi रेपो रेटसह त्यांचे होम लोन लिंक करू शकतात, जे सध्या 1 वर आहे*. हे कर्जदारांना पारदर्शकतेची डिग्री देते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या हाऊसिंग लोन इंटरेस्ट रेटमध्ये कोणतेही वाढ किंवा कमी निर्देशित करणाऱ्या घटकांपैकी एक संनियंत्रण करण्यास मदत होते.
- स्प्रेड: अंतिम होम लोन इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यासाठी रेपो रेटच्या वर हे अतिरिक्त मार्जिन लेंडर आहेत. रेपो रेट राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केले असताना, तुमच्या होम लोन ॲप्लिकेशनशी संलग्न जोखीम घटकांचा विचार करून व्यक्तीच्या प्रोफाईलवर आधारित स्प्रेड निर्धारित केला जातो.
बजाज हाऊसिंग फायनान्स पात्र अर्जदारांना आकर्षक रेपो रेट लिंक्ड होम लोन्स ऑफर करते. आमच्या आकर्षक लेंडिंग अटींचा लाभ घेण्यासाठी आजच अप्लाय करा.
*अटी लागू.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
रिव्हर्स रेपो रेट हे rbi चलनविषयक धोरणातील एक साधन आहे जे देशाच्या कॅश सप्लायचे नियमन करण्यास मदत करते. रिव्हर्स रेपो रेट मध्यवर्ती बँक ज्या रेट्सने व्यापारी बँकांकडून पैसे घेते त्यावर नियंत्रण ठेवते. rbi नुसार सध्याचा रिव्हर्स रेपो रेट 1 आहे
जेव्हा rbi रेपो दर कमी करते, तेव्हा व्यावसायिक बँका कर्जाचा खर्च कमी असल्याचा आनंद घेऊ शकतात आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जातो. घरमालकांचे इंटरेस्ट रेट परिणामस्वरूप कमी केले जातात. याप्रमाणे, जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांचा कर्ज घेण्याच्या खर्चातही वाढ होते, ज्यामुळे होम लोनवरील इंटरेस्ट रेट वाढतो.
फंड आधारित लेंडिंग रेटची मार्जिनल कॉस्ट किंवा एमसीएलआर म्हणजे किमान लेंडिंग रेट असेल. त्यापेक्षा कमी रेटने बँक लोन देऊ शकणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लोन साठी इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यासाठी एप्रिल 1, 2016 पासून एमसीएलआर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामुळे यापूर्वी कमर्शियल बँकांची लेंडिंग रेट्स निर्धारित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बेस रेट सिस्टीम ऐवजी नव्या प्रणालीचा वापर करण्यात आला. मूलभूतपणे, लोनसाठी लागू शकणारे कमाल इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यापूर्वी बँकद्वारे एमसीएलआरचा आढावा घेतला जातो
रेपो रेट:
रेपो रेट म्हणजे पुनर्खरेदी पर्याय रेट्स किंवा पुनर्खरेदी करार रेट्स. इतर कर्जदारांप्रमाणेच, बँकिंग संस्थांनाही त्यांनी मध्यवर्ती बँकेकडून घेतलेल्या पैशावर इंटरेस्ट देणे आवश्यक आहे आणि ते त्यांच्या कॅश फ्लोच्या कमतरतेचा सामना करण्यासाठी ओव्हरनाईट लोन घेण्याच्या बदल्यात rbi कडे गोल्ड किंवा ट्रेजरी बिल सारख्या सिक्युरिटीज गहाण ठेवून असे करतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचाही वापर केला जातो.
रिव्हर्स रेपो रेट:
वित्तीय संस्थांकडून पैसे घेताना rbi ला भरावे लागणारे इंटरेस्ट रिव्हर्स रेपो रेट म्हणून ओळखले जाते. रिव्हर्स रेपो रेट महागाई कमी करण्यासाठी मार्केटमधील लिक्विडिटीचे नियमन करते. उच्च इंटरेस्ट रेटसह, बँका rbi ला पैसे देण्याची शक्यता अधिक आहे, ज्यामुळे मार्केटची अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्यात मदत होते.
प्रकार | रेटिंग |
---|---|
रेपो रेट | 6.50%* |
रिव्हर्स रेपो रेट | 3.35% |
उच्च रेपो रेटमुळे बँकिंग संस्थांना rbi कडून पैसे घेणे अधिक महाग होते, ज्यामुळे बाजारातील लिक्विडिटी कमी होते आणि महागाई नियंत्रित होते.
जरी दोन्ही रेट्स हे लोन देण्यासाठी आणि मार्केटमध्ये कॅश फ्लो नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय द्वारे वापरले जाणारे शॉर्ट टर्म टूल्स आहेत, तरीही त्यांच्यामध्ये काही फरक आहेत. बँक रेट आणि रेपो रेटमधील फरक येथे आहे.
-
तातडीच्या कॅश-क्रंचसाठी मदत करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने व्यावसायिक बँकांना दिलेली शॉर्ट-टर्म लोन्स बँक रेट्सवर आधारित असतात तर दीर्घकालीन लोन्स रेपो रेटवर आधारित असतात.
-
बँक रेट मध्यवर्ती बँकांद्वारे व्यावसायिक बँकांना देऊ केलेल्या लोनच्या विरूद्ध आकारले जाते, तर व्यावसायिक बँकांद्वारे केंद्रीय बँकांकडे विकलेल्या सिक्युरिटीज पुन्हा खरेदी करण्यासाठी रेपो रेट आकारला जातो.
-
बँक रेट्स कोणत्याही कोलॅटरल देऊ केले जातात तर व्यावसायिक बँका रेपो रेटसाठी सिक्युरिटीज कोलॅटरल म्हणून तारण ठेवतात.
रेपो रेटमध्ये वाढ तेव्हा होते जेव्हा मध्यवर्ती बँक महागाई नियंत्रित करण्याचा किंवा बँकांची लिक्विडिटी विचार करते. जेव्हा त्यांना किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि लोन घेण्यावर मर्यादा घालण्याची गरज असते तेव्हा rbi रेपो रेट वाढवते.
रेपो रेट वाढीचा थेट परिणाम होम लोनवर इंटरेस्ट रेट वाढला आहे कारण दोन्ही थेट लिंक केलेले आहेत. रेपो रेटमध्ये वाढ म्हणजे व्यावसायिक बँकांना मध्यवर्ती बँकेला जास्त व्याज द्यावे लागते जिथून ते त्यांचे पैसे घेतात आणि त्यामुळे अखेरीस होम लोनवर परिणाम होतो ज्यामुळे ईएमआय आणि/किंवा लोन कालावधी वाढतो.
संबंधित लेख
जाणून घेण्यासारखे




