स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेटर
स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्काचा ओव्हरव्ह्यू
बजाज हाऊसिंग फायनान्स स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर हे एक सुलभ ऑनलाईन टूल आहे, ज्याचा वापर तुम्ही कोणत्याही राज्यात प्रॉपर्टी खरेदी करताना तुम्हाला द्यावयाच्या स्टँप ड्युटीच्या शुल्काचा अंदाज घेण्यासाठी करू शकता.
भारतात, जवळपास सर्व प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शनमध्ये विशिष्ट स्टॅम्प ड्युटी रकमेचा समावेश होतो. हा रिअल इस्टेटच्या ट्रान्सफरवर संबंधित राज्य सरकारद्वारे आकारला जाणारा टॅक्स आहे आणि राज्यानुसार बदलू शकतो.
काही राज्ये स्टॅम्प ड्युटी वर सवलत प्रदान करतात. विशेषकरुन महिला घर खरेदीदारांना यासाठी सवलत दिले जाते. तर काही मेट्रो सेसच्या स्वरुपात अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करतात. त्यामुळे, विशिष्ट राज्यातील प्रॉपर्टीची स्टँप ड्युटी आधीच कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि त्याचा योग्यपणे अंदाज मिळवण्यासाठी स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर वापरण्याची शिफारस केली जाते
स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर ऑनलाईन कसे वापरावे?
जर तुम्ही भारतात प्रॉपर्टी खरेदी करण्याची योजना बनवत असाल तर मनात येणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे स्टॅम्प ड्युटीचे कॅल्क्युलेशन कसे करावे?. तुम्ही ऑनलाईन स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकता, जे वापरण्यासाठी खूपच सोपे आणि सरळ आहे. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या स्टेप्सचे अनुसरण करा.
स्टेप 1:. तुमचे राज्य एन्टर करा.
स्टेप 2: तुमचे प्रॉपर्टी मूल्य एन्टर करण्यासाठी स्लायडर वापरा.
स्टेप 3: स्टँप ड्युटी आणि रेट प्रदर्शित केले जाईल.
स्टँप ड्युटी आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क म्हणजे काय?
खरेदीदारांकडून आकारल्या जाणार्‍या विशिष्ट रकमेद्वारे सरकार प्रॉपर्टीच्या डॉक्युमेंट्सची रजिस्ट्री करते. हे शुल्क रजिस्ट्रेशन शुल्क म्हणून ओळखले जाते. स्टँप ड्युटी ही प्रॉपर्टीच्या ट्रान्झॅक्शन मूल्यावर आधारित राज्य सरकारद्वारे आकारले जाणारे शुल्क आहे, तर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क ही सरकारी रेकॉर्डमध्ये डॉक्युमेंट्स ठेवण्याच्या सर्व्हिससाठी प्रॉपर्टी मालक सरकारला देय करणारी रक्कम असते. सामान्यपणे, खरेदीदारांना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी म्हणून प्रॉपर्टीच्या एकूण मार्केट मूल्याच्या 1% भरावे लागते. तथापि, हे शुल्क राज्य किंवा प्रॉपर्टी प्रकारानुसार बदलू शकते.
राज्यनिहाय स्टँप ड्युटी
खालील टेबलमध्ये भारतातील राज्यांमध्ये लागू असलेल्या स्टँप ड्युटीची यादी आहे. नोंद घ्या की नमूद केलेले रेट्स सूचक आहेत आणि लिंग, प्रॉपर्टी लोकेशन, प्रॉपर्टी मूल्य, लागू सेसमध्ये बदल यानुसार, इतर घटकांसह बदलू शकतात.
| राज्य | स्टॅम्प ड्यूटी |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश/ तेलंगणा | 5% |
| आसाम | (a) मेट्रोसाठी: पुरुष (5 %), महिला (3%), पुरुष-महिला जॉईंट (4%) (b) ग्रामीण : पुरुष (3 %), महिला (1%), पुरुष-महिला जॉईंट (2%) |
| बिहार | (a) पुरुषाकडून महिलेला ट्रान्सफर करण्याच्या बाबतीत: 9.6% (b) महिलेकडून पुरुषाला ट्रान्सफर करण्याच्या बाबतीत: 10.4% (c) इतर कोणतीही केस 10% |
| चंढीगड | 5% |
| छत्तीसगड | (a) पुरुMale:8.00% (b) महिला: 6.00% |
| दिल्ली | (a) पुरुष: 6% (b) महिला: 4% (c) जॉईंट पुरुष आणि महिला: 5% नोंद: सेल डीड्स >रु. 25 लाख साठी अतिरिक्त 1% स्टँप ड्युटी लागू |
| गोवा | (a) रु. 50 लाख पर्यंत: 3% (b) >रु. 50 लाख - रु. 75 लाख: 4% (c) >रु. 75 लाख - रु. 1 कोटी: 4.5% (d) >रु. 1 कोटी - रु. 5 कोटी: 5% (e) >रु. 5 कोटी: 6% |
| गुजरात | कन्व्हेयन्स डीड/सेल डीडवर 4.9% |
| हरियाणा | नगरपालिका मर्यादेच्या आत: (a) महिला: 5% (b) पुरुष: 7% (c) जॉईंट: 6% |
| झारखंड | डॉक्युमेंटच्या मूल्याच्या 4% |
| कर्नाटक | (a) बीबीएमपी मर्यादेमधील प्रॉपर्टीसाठी: 5.1%+0.5% सेस आणि (b) बीडीए द्वारे वाटप केलेल्या प्रॉपर्टीसाठी: 5.15% + 0.5% सेस (c) ग्राम पंचायती मर्यादेच्या आत असलेल्या प्रॉपर्टीसाठी: 5.15% + 0.5% सेस |
| केरळ | (a) पंचायती प्रॉपर्टीसाठी: 8% (b) नगरपालिका/नगरवसाहत/छावणीतील प्रॉपर्टीसाठी: 8% |
| मध्य प्रदेश | गाईडलाईनच्या जवळपास 12.5% |
| महाराष्ट्र | मार्केट मूल्याच्या किंवा करार मूल्याच्या 5%, जे जास्त असेल, + सर्व ट्रान्झॅक्शन्सवर 1% अधिभार |
| ओडिशा | (a) पुरुष: 5% स्टँप ड्युटी + सहमत रकमेवर 2% सरकारी फी (b) महिला: 4% स्टँप ड्युटी + सहमत रकमेवर 2% सरकारी फी नोंद: जर सहमत रक्कम > रु. 50 लाख असेल तर अतिरिक्त 12% जीएसटी लागू आहे |
| पंजाब | (a) पुरुष: 6% (b) महिला: 4% (c) जॉईंट: 5% Note: In all the above, additional 2.25% Registration Fees + Rs.2,200 (< Rs. 10 Lakh) / Rs.4,200 (< Rs.30 Lakh) / Rs.6,200 (> Rs.30,000) applies |
| राजस्थान | (a) पुरुष: 8.8% + रु. 300 सीएसआय (b) महिला: 7.5% + रु. 300 सीएसआय |
| तमिळनाडू | सेल डीड्स/कन्व्हेयन्स डीड्स दोन्हीसाठी, 7% स्टँप ड्युटी लागू + सहमत विक्री रकमेवर 2% रजिस्ट्रेशन फी |
| उत्तर प्रदेश | (a) Female: 6% for sale consideration < Rs.10 Lakh, 7% for > Rs.10 Lakh (ब) पुरुष: 7% (c) पुरुष आणि महिला: सहमत विक्री रक्कम < रु. 10 लाख साठी 6.5%, सहमत विक्री रक्कम ≥ रु. 10 लाख साठी 7% |
| उत्तराखंड | (अ) पुरुष: सहमत विक्री रकमेच्या किंवा सर्कल रेटच्या 5%, जे जास्त असेल ते (b) Female: For < Rs.25 Lakh, 3.75% and for >Rs.25 Lakh, 5% of the sale consideration or circle rate, whichever is higher (c) पुरुष आणि महिला: सहमत विक्री रकमेच्या किंवा सर्कल रेटच्या 5%, जे जास्त असेल ते (d) उत्तराखंडमध्ये 12 सप्टेंबर 2003 च्या आधी त्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर प्रॉपर्टी असणारी लष्करातील व्यक्ती |
| पश्चिम बंगाल | पश्चिम बंगालमधील कन्व्हेयन्स/सेल डीड वरील स्टँप ड्युटी > रु. 1 कोटी साठी 6% आणि रु. 1 कोटीपेक्षा जास्तसाठी 7% आहे |
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क कसे कॅल्क्युलेट केले जाते?
स्टँप ड्युटी रेट्स राज्य सरकारद्वारे निर्धारित केले जातात आणि म्हणूनच, ते संपूर्ण देशभरात भिन्न असतात, प्रॉपर्टी मूल्याच्या 3% ते 10% पर्यंत बदलतात. स्टँप ड्युटी रेट्सवर परिणाम करणारे घटक म्हणजे प्रॉपर्टीचे लोकेशन, मालकाचे वय आणि लिंग, प्रॉपर्टीचा वापर आणि प्रॉपर्टी प्रकार. तुम्ही देय करण्यास जबाबदार असलेली अंदाजित रक्कम जाणून घेण्यासाठी, आमचे स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर वापरा.
प्रॉपर्टीवरील स्टँप ड्युटीव्यतिरिक्त, तुम्हाला रजिस्ट्रेशन शुल्क भरावे लागेल, जे सामान्यपणे केंद्र सरकारद्वारे आकारले जातात आणि राज्यभर निश्चित केले जातात. सामान्यपणे, प्रॉपर्टीच्या एकूण मार्केट मूल्यापैकी 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क म्हणून आकारले जाते. तथापि, हे शुल्क प्रॉपर्टी प्रकार आणि राज्यानुसार बदलू शकते.
स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेशन फॉर्म्युला कसा वापरावा हे जाणून घेण्यासाठी खालील उदाहरण तपासा:
उदाहरण
प्रॉपर्टीची किंमत : ₹60 लाख
दिल्लीमधील स्टँप ड्युटी रेट: 6%
देय स्टँप ड्युटी: ₹60 लाखाच्या 6% = ₹3.6 लाख
देय रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹60 लाखांचे 1 % = ₹60,000
येथे, स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्कावर देय एकूण रक्कम ₹4,20,000 असेल.
ऑनलाईन स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटरचे लाभ
बजाज हाऊसिंग फायनान्स स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर तुम्हाला ₹10 कोटी पर्यंतच्या सर्व प्रॉपर्टी मूल्यांसाठी अचूक राज्यनिहाय गणना देते. आधीच मूल्यांचे कॅलक्युलेशन करून, तुम्ही होणारे अपेक्षित खर्च माहिती करून घेऊ शकता.
होम लोन घेताना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क समाविष्ट केले जाते का?
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क हे प्रॉपर्टीच्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्याने, ते होम लोन मंजुरीमध्ये समाविष्ट नाहीत. ही रक्कम खरेदीदाराला भरावी लागते आणि त्यामुळे, संभाव्य घरमालकांनी भारतात हाऊसिंग लोन मिळण्यापूर्वी त्यांचे फायनान्स प्लॅन करावे अशी शिफारस केली जाते.
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्कावर टॅक्स लाभ
इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या सेक्शन 80सी अंतर्गत टॅक्स सवलतीसाठी स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्कांना अनुमती आहे. तुम्ही तुमचे इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करताना या सवलतीचा क्लेम करू शकता आणि कमाल रक्कम ₹1.5 लाख पर्यंत टॅक्स रिबेटचा आनंद घेऊ शकता.
संयुक्त मालकांच्या बाबतीत, सह-मालक त्यांच्या मालमत्तेतील त्यांच्या समभागांच्या आधारे संबंधित आयकर रिटर्न भरू शकतात. तथापि, कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांची वरची मर्यादा येथेही लागू होईल.
स्टँप ड्युटी शुल्क कसे भरावे
स्टँप ड्युटी हा प्रॉपर्टीच्या ट्रान्झॅक्शन दरम्यान भरावा लागणारा टॅक्स आहे. घर खरेदीदार नमूद केलेल्या कोणत्याही पद्धतींचा अवलंब करून स्टँप ड्युटीचे पेमेंट ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पूर्ण करू शकतात:
फिजिकल स्टँप पेपर: स्टँप ड्युटी भरण्याच्या सर्वात सामान्य पद्धतीपैकी एक प्रत्यक्ष स्टँप पेपर आहे, जे घर खरेदीदार अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करू शकतात. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विषयी आवश्यक माहिती या पेपरमध्ये नमूद केली आहे. येथे, या स्टँप पेपरची किंमत लागू असलेल्या स्टँप ड्युटी एवढीच आहे. नोंद घ्या की जर स्टँप ड्युटी जास्त असेल तर ही पद्धत गैरसोयीची असू शकते कारण तुम्हाला अनेक स्टँप पेपर खरेदी करावे लागतील.
फ्रँकिंग: तुम्ही स्टँप ड्युटी भरण्यासाठी फ्रँकिंग देखील वापरू शकता. यासाठी, तुम्हाला अधिकृत फ्रँकिंग एजंटशी संपर्क साधावा लागेल जो तुमच्या प्रॉपर्टी डॉक्युमेंटला कायदेशीर करण्यासाठी स्टँप प्रदान करेल. बहुतेक लेंडर्स घर खरेदीदारांना फ्रँकिंग एजंट सर्व्हिसेस ऑफर करतात. जर तुम्ही ही पद्धत वापरली तर तुम्हाला एजंटद्वारे आकारले जाणारे किमान शुल्क आणि अतिरिक्त फ्रँकिंग शुल्क भरावे लागेल.
ई-स्टँपिंग: स्टँप ड्युटी भरण्यासाठी सर्वात सोयीस्कर मार्ग म्हणजे ई-स्टॅम्पिंग, जे एसएचसीआयएल वेबसाईटद्वारे (स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ऑनलाईन पूर्ण केले जाऊ शकते. नोंद घ्या की ही सर्व्हिस केवळ काही राज्यांमध्येच देऊ केली जाते आणि जर सर्व्हिस उपलब्ध असेल तरच तुमचे राज्य वेबसाईटवर दिसेल. तुम्ही त्याठिकाणी उपलब्ध असलेला ॲप्लिकेशन फॉर्म भरून त्यास डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर, तुम्हाला नमूद रकमेसह कलेक्शन सेंटरकडे फॉर्म सबमिट करावा लागेल. एकदा रक्कम भरल्यानंतर, तुम्हाला यूआयएनसह ई-स्टँप सर्टिफिकेट प्राप्त होईल.
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क भरण्यासाठी आवश्यक डॉक्युमेंट्स
जर तुम्ही घर खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करताना आणि स्टँप ड्युटी भरताना खालील डॉक्युमेंट्स सादर करणे आवश्यक आहे:
- विक्री करार
- विक्री डीड
- खाता सर्टिफिकेट
- हाऊसिंग प्रकल्पाच्या बाबतीत, तुम्हाला सोसायटी शेअर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आणि अपार्टमेंट असोसिएशनकडून एनओसीची फोटोकॉपी देणे आवश्यक आहे
- बांधकाम सुरू असलेल्या प्रॉपर्टीच्या बाबतीत, तुम्हाला मंजूर बिल्डिंग प्लॅन, बिल्डर-खरेदीदार करार आणि बिल्डरकडून ताबा पत्र सादर करणे आवश्यक आहे
- जमीन खरेदीच्या बाबतीत, तुम्हाला जमीन मालकाचे टायटल डॉक्युमेंट्स, अधिकार आणि भाडेकरू कॉर्प्सचे रेकॉर्ड किंवा 7/12 एक्स्ट्रॅक्ट आणि कन्व्हर्जन ऑर्डर प्रदान करणे आवश्यक आहे
- जॉइंट डेवलपमेंट प्रॉपर्टीच्या बाबतीत, तुम्ही जमीन मालक आणि बिल्डर यांच्यात डेवलपमेंट करार आणि जॉइंट डेवलपमेंट कराराचे रजिस्ट्रेशन केलेले असावे
- पुनर्विक्री प्रॉपर्टीच्या बाबतीत, सर्व रजिस्टर्ड करारांची प्रत आवश्यक आहे
- मागील तीन महिन्यांसाठी भरलेल्या कराची पावती
- लेटेस्ट बँक स्टेटमेंट
- एनकम्ब्रन्स सर्टिफिकेट
- पॉवर ऑफ अटॉर्नी, लागू असल्यास
स्टँप ड्युटी शुल्क सेव्ह करण्यासाठी टिप्स
हे साध्य करण्यासाठी काही टिप्स येथे आहेत:
- संयुक्त मालकी: कुटुंबातील सदस्य किंवा पती / पत्नीसह संयुक्त मालकीचा विचार करा. दोन्ही पार्टीच्या दरम्यान स्टँप ड्युटी दायित्व शेअर केले जाऊ शकते.
- होम लोन: जर तुम्ही प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी होम लोन घेत असाल तर तुम्ही प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी वर कपात क्लेम करू शकता.
- 'सह-मालक म्हणून महिलांची' श्रेणी अंतर्गत नोंदणी: काही राज्ये महिला मालमत्ता मालकांसाठी कमी स्टँप ड्युटी दर ऑफर करतात.
प्रॉपर्टी खरेदी करताना स्टँप ड्युटी शुल्क कमी करण्यासाठी या टिप्सचा विचार करताना कायदेशीर आणि नियामक आवश्यकतांचे अनुपालन नेहमीच सुनिश्चित करा.
अस्वीकृती
हे रेट्स सूचक आहेत आणि त्या वेळी लागू असलेल्या कायदे आणि सरकारी गाईडलाईन्सनुसार बदलाच्या अधीन असतात. तथापि, बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड ('बीएचएफएल') वर माहिती अपडेट करण्यासाठी किंवा वर्तमान ठेवण्यासाठी कोणतेही बंधन नाही. यूजरला वेबसाईटवर असलेल्या माहितीच्या आधारावर कार्यवाही करण्यापूर्वी स्वतंत्र कायदेशीर आणि व्यावसायिक सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो. वर नमूद केलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवणे हे नेहमीच यूजरची एकमेव जबाबदारी आणि निर्णय असेल आणि यूजरने या माहितीच्या कोणत्याही वापराची संपूर्ण जोखीम गृहीत धरावी.
कोणत्याही परिस्थितीत बीएचएफएल किंवा बजाज ग्रुप, त्यांचे कर्मचारी, डायरेक्टर्स किंवा त्यांचे कोणतेही एजंट किंवा कोणतेही इतर पार्टी हे वेबसाईट तयार करण्यात, उत्पादन करण्यात किंवा डिलिव्हर करण्यात सहभागी असलेल्या कोणत्याही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, प्रासंगिक, विशेष, परिणामी नुकसानीसाठी (गमावलेले महसूल किंवा नफा, बिझनेसचे नुकसान किंवा डाटाची हानी) किंवा वर नमूद केलेल्या माहितीवर युजरच्या अवलंबून असलेल्या कोणत्याही नुकसानीसाठी जबाबदार असणार नाही.
स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर एफएक्यू
स्टँप ड्युटी शुल्क प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळे असतात आणि ते सहसा संबंधित नगरपालिका प्राधिकरणाद्वारे प्रकाशित स्थानिक रेडी रेकनर दर/सर्कल रेटवर आधारित असतात. यामुळेच कोणीही भरेल असे कोणतेही ब्लँकेट स्टॅम्प ड्युटी नसते आणि त्याऐवजी प्रॉपर्टीच्या मूल्याची टक्केवारी असते.
घर खरेदी करणाऱ्यांनी त्यांच्या प्रॉपर्टीचे योग्य सरकारी प्राधिकरणाकडे रजिस्ट्रेशन करताना त्यांची स्टँप ड्युटी भरणे अपेक्षित आहे. स्टँप ड्युटी आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन देयकानंतर, तुमची प्रॉपर्टी मालकी पूर्ण मानली जाईल.
स्टँप ड्युटी हे कायदेशीर बंधन आहे जे सर्व घर खरेदीदार आणि मालकांनी प्रॉपर्टी खरेदीच्या खर्चाप्रमाणे सरकारला देणे अपेक्षित आहे. ते टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींसाठी कठोर कायदेशीर परिणाम आहेत. तथापि, निवडक भारतीय राज्यांमध्ये स्टँप ड्युटीसंबंधी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी घर खरेदी करणाऱ्यांकडे त्यांच्या प्रॉपर्टीचे रजिस्ट्रेशन महिला मालकाच्या नावावर करण्याचा पर्याय आहे.
स्टँप ड्युटी म्हणजे तुम्ही सरकारला प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा खर्च म्हणून, एक वेळचा खर्च देय करता. हा खर्च रिफंडेबल नाही, कारण तो ट्रान्झॅक्शनवर आकारला जातो.
तुमच्या प्रॉपर्टीच्या खरेदीवर तुम्ही जो जीएसटी भरता तो स्टँप ड्युटी शुल्कापेक्षा वेगळा असतो. सामान्यपणे, बांधकाम सुरू असलेल्या प्रॉपर्टीवर जीएसटी आकारला जातो आणि मालकीच्या ट्रान्सफरवर स्टँप ड्युटी आकारली जाते.
संबंधित लेख
स्टँप ड्युटी म्हणजे काय?
573 3 मि
बजाज हाऊसिंग फायनान्स कस्टमर केअर
379 5 मि
जाणून घेण्यासारखे
