स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेटर
सर्व होम लोन कॅल्क्युलेटर्स
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क कॅल्क्युलेटर
बजाज हाऊसिंग फायनान्स स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर हे एक सुलभ ऑनलाईन टूल आहे, ज्याचा वापर तुम्ही कोणत्याही राज्यात प्रॉपर्टी खरेदी करताना तुम्हाला द्यावयाच्या स्टँप ड्युटीच्या शुल्काचा अंदाज घेण्यासाठी करू शकता.
भारतात, जवळपास सर्व प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शन वर विशिष्ट स्टँप ड्युटी आकारली जाते. हा रिअल इस्टेटच्या ट्रान्सफर वर संबंधित राज्य सरकारद्वारे आकारला जाणारा टॅक्स आहे आणि प्रॉपर्टी वॅल्यूच्या 3% ते 7% पर्यंत असू शकतो
काही राज्ये आहेत जे विशेषत: महिला घर खरेदीदारांसाठी स्टँप ड्युटी वर सवलत ऑफर करतात. काही राज्ये मेट्रो सेसच्या स्वरूपात अतिरिक्त शुल्क आकारतात. त्यामुळे, विशिष्ट राज्यातील प्रॉपर्टीच्या स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि योग्यपणे अंदाज मिळवण्यासाठी स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर वापरण्याची नेहमीच शिफारस केली जाते
स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर कसे वापरावे?
जर तुमचा भारतात प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा प्लॅन असेल तर मनात येणारा पहिला प्रश्न म्हणजे स्टँप ड्युटी कशी कॅल्क्युलेट करावी. काळजी नसावी, आमचे स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर ऑनलाईन स्टँप ड्युटी शुल्क कॅल्क्युलेट करण्यासाठी खूपच सोपे आणि सरळ आहे. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या स्टेप्सचे अनुसरण करा.
स्टेप 1:. तुमचे राज्य एन्टर करा
स्टेप 2: तुमचे प्रॉपर्टी मूल्य एन्टर करण्यासाठी स्लायडर वापरा
स्टेप 3: स्टँप ड्युटी आणि इंटरेस्ट रेट प्रदर्शित केला जाईल
स्टँप ड्युटी आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क म्हणजे काय?
खरेदीदारांकडून आकारलेल्या विशिष्ट रकमेच्या फी सापेक्ष सरकारद्वारे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्सची नोंदणी केली जाते. या शुल्काला नोंदणी शुल्क म्हणून ओळखले जाते. स्टँप ड्युटी हे प्रॉपर्टीच्या ट्रान्झॅक्शन मूल्यावर आधारित राज्य सरकारद्वारे आकारले जाणारे शुल्क आहे, तर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क हे सरकारी रेकॉर्डमध्ये डॉक्युमेंट ठेवण्याच्या सेवेसाठी सरकारला प्रॉपर्टी मालकाला देय करायचे असते. सामान्यपणे, खरेदीदारांना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी म्हणून प्रॉपर्टीच्या एकूण बाजार मूल्याच्या
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क कसे कॅल्क्युलेट केले जाते?
स्टँप ड्युटीचे दर राज्य सरकारद्वारे ठरवले जातात आणि म्हणून, ते संपूर्ण देशात भिन्न असतात, प्रॉपर्टी मूल्याच्या 3% ते 10% पर्यंत बदलतात. स्टँप ड्युटीच्या दरावर परिणाम करणारे घटक म्हणजे प्रॉपर्टीचे लोकेशन, मालकाचे वय आणि लिंग, प्रॉपर्टीचा वापर आणि प्रॉपर्टीचा प्रकार. तुम्हाला देय असलेली अंदाजे रक्कम जाणून घेण्यासाठी आमचे स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर वापरा.
प्रॉपर्टीवरील स्टँप ड्युटीव्यतिरिक्त, तुम्हाला रजिस्ट्रेशन शुल्क भरावे लागेल, जे सामान्यपणे केंद्र सरकारद्वारे आकारले जातात आणि राज्यभर निश्चित केले जातात. सामान्यपणे, प्रॉपर्टीच्या एकूण बाजार मूल्यापैकी 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क म्हणून आकारले जाते.
स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेशन फॉर्म्युला कसा वापरावा हे जाणून घेण्यासाठी खालील उदाहरण तपासा
उदाहरण
प्रॉपर्टीची किंमत : ₹60 लाख
दिल्लीमधील स्टँप ड्युटी रेट: 6%
देय स्टँप ड्युटी: ₹60 लाखाच्या 6% = ₹3.6 लाख
देय रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹60 लाखांचे 1 % = ₹60,000
येथे, स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्कावर देय एकूण रक्कम ₹4,20,000 असेल
ऑनलाईन स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर वापरण्याचे फायदे
स्टँप ड्युटी आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कॅल्क्युलेटर तुम्हाला ₹1 कोटी पर्यंतच्या सर्व प्रॉपर्टी मूल्यांसाठी अचूक राज्यनिहाय कॅल्क्युलेशन देते. आधीच मूल्यांचे कॅल्क्युलेशन करून, तुम्हाला होणारे खर्च तुम्ही अपेक्षित करू शकता.
होम लोन घेताना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क समाविष्ट केले जाते का?
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क हे प्रॉपर्टीच्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्याने, ते होम लोन मंजुरीमध्ये समाविष्ट नाहीत. ही रक्कम खरेदीदाराला भरावी लागते आणि त्यामुळे, संभाव्य घरमालकांनी भारतात होम लोन मिळण्यापूर्वी आधीच चांगले नियोजन करावे अशी शिफारस केली जाते.
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्कावर टॅक्स लाभ
इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या सेक्शन 80सी अंतर्गत टॅक्स सवलतीसाठी स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्कांना अनुमती आहे. तुम्ही तुमचे इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करताना या सवलतीचा क्लेम करू शकता आणि कमाल रक्कम ₹1.5 लाख पर्यंत टॅक्स रिबेटचा आनंद घेऊ शकता.
संयुक्त मालकांच्या बाबतीत, सह-मालक त्यांच्या मालमत्तेतील त्यांच्या समभागांच्या आधारे संबंधित आयकर रिटर्न भरू शकतात. तथापि, कलम 80c अंतर्गत ₹1.5 लाखांची वरची मर्यादा येथेही लागू होईल.
स्टँप ड्युटी शुल्क कसे भरावे
स्टँप ड्युटी हा एक कर आहे जो कायद्याच्या कायदेशीर पुराव्यांसाठी कोणत्याही प्रॉपर्टीच्या व्यवहारादरम्यान भरावा लागतो. घर खरेदीदार नमूद केलेल्या कोणत्याही पद्धतींचा अवलंब करून स्टँप ड्युटी ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन भरू शकतात:
फिजिकल स्टँप पेपर: फिजिकल स्टँप पेपर आहे ही स्टँप ड्युटी भरण्याची सर्वात सामान्य आणि त्रुटी-मुक्त पद्धत आहे, जे घर खरेदीदार अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करू शकतात. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विषयी आवश्यक माहिती या पेपरमध्ये नमूद केली आहे. येथे, या स्टँप पेपरची किंमत लागू असलेल्या स्टँप ड्युटी एवढीच आहे. लक्षात ठेवा की स्टँप ड्युटी जास्त असल्यास, ही पद्धत गैरसोयीची असू शकते कारण तुम्हाला अनेक स्टँप पेपर खरेदी करावे लागतील.
फ्रँकिंग: तुम्ही स्टँप ड्युटी भरण्यासाठी फ्रँकिंग देखील वापरू शकता. यासाठी, तुम्हाला अधिकृत फ्रँकिंग एजंटशी संपर्क साधावा लागेल जो तुमच्या प्रॉपर्टी डॉक्युमेंटला कायदेशीर करण्यासाठी स्टँप देईल. बहुतेक बँक/लेंडर घर खरेदीदारांना फ्रँकिंग एजंट सेवा प्रदान करतात. जर तुम्ही ही पद्धत वापरली तर तुम्हाला एजंटद्वारे आकारले जाणारे किमान शुल्क आणि अतिरिक्त फ्रँकिंग शुल्क भरावे लागेल.
ई-स्टॅम्पिंग: स्टँप ड्युटी भरण्याचा सर्वात सोयीस्कर मार्ग म्हणजे ई-स्टँपिंग, जे एसएचसीआयएल वेबसाइट (stock holding corporation of india) द्वारे ऑनलाइन पूर्ण केले जाऊ शकते. वेबसाइटला भेट द्या, 'प्रोडक्ट अँड सर्विसेस' > 'ई-स्टँप सर्विस' > 'ई-स्टँपिंग' वर क्लिक करा. पुढील पेजवर प्रॉपर्टी ज्या राज्यात आहे ते राज्य निवडा. लक्षात ठेवा ही सर्विस फक्त काही राज्यांमध्ये दिली जाते आणि सर्विस उपलब्ध असेल तरच तुमचे राज्य येथे दिसेल. त्यानंतर, अर्ज भरण्यासाठी आणि डाउनलोड करण्यासाठी पुढे जा. आता नमूद केलेल्या रकमेसह तुम्हाला हा फॉर्म कलेक्शन सेंटरमध्ये सबमिट करावा लागेल. एकदा रक्कम भरल्यानंतर, तुम्हाला यूआयएनसह ई-स्टँप सर्टिफिकेट प्राप्त होईल.
भारतातील विविध शहरांमध्ये स्टँप ड्युटी शुल्क
राज्य | स्टँप ड्युटी रेट |
---|---|
हरियाणा | पुरुष: 7% महिला: 5% |
कर्नाटक | 5% (₹ 35 लाखाच्या वर) 3% (₹ 21-35 लाखांपेक्षा जास्त) 2% (₹ 20 लाखापेक्षा कमी) |
महाराष्ट्र | 6% |
ओडिशा | पुरुष: 5% महिला: 4% |
पंजाब | पुरुष: 7% महिला: 5% |
तमिळनाडू | 7% |
तेलंगणा | 5% |
उत्तर प्रदेश | 7% |
उत्तराखंड | 5% |
पश्चिम बंगाल | 7% (₹ 40 लाख पर्यंत) 8% (₹ 40 लाखाच्या वर) |
राजस्थान | पुरुष: 7% महिला: 5% |
मध्य प्रदेश | 7.50% |
केरळ | 8% |
गुजरात | 4.9% |
छत्तीसगड | पुरुष: 7% महिला: 6% |
आंध्र प्रदेश | 5% |
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क भरण्यासाठी आवश्यक डॉक्युमेंट्स
जर तुम्ही घर खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करताना आणि स्टँप ड्युटी भरताना खालील डॉक्युमेंट्स सादर करणे आवश्यक आहे:
- विक्री करार
- विक्री डीड
- खाता सर्टिफिकेट
- हाऊसिंग प्रकल्पाच्या बाबतीत, तुम्हाला सोसायटी शेअर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आणि अपार्टमेंट असोसिएशनकडून एनओसीची फोटोकॉपी देणे आवश्यक आहे
- बांधकाम सुरू असलेल्या प्रॉपर्टीच्या बाबतीत, तुम्हाला मंजूर बिल्डिंग प्लॅन, बिल्डर-खरेदीदार करार आणि बिल्डरकडून ताबा पत्र सादर करणे आवश्यक आहे
- जमीन खरेदीच्या बाबतीत, तुम्हाला जमीन मालकाचे टायटल डॉक्युमेंट्स, अधिकार आणि भाडेकरू कॉर्प्सचे रेकॉर्ड किंवा 7/12 एक्स्ट्रॅक्ट आणि कन्व्हर्जन ऑर्डर प्रदान करणे आवश्यक आहे
- जॉइंट डेवलपमेंट प्रॉपर्टीच्या बाबतीत, तुम्ही जमीन मालक आणि बिल्डर यांच्यात डेवलपमेंट करार आणि जॉइंट डेवलपमेंट कराराचे रजिस्ट्रेशन केलेले असावे
- पुनर्विक्री प्रॉपर्टीच्या बाबतीत, सर्व रजिस्टर्ड करारांची प्रत आवश्यक आहे
- मागील तीन महिन्यांसाठी भरलेल्या कराची पावती
- लेटेस्ट बँक स्टेटमेंट
- एनकम्ब्रन्स सर्टिफिकेट
- पॉवर ऑफ अटॉर्नी, लागू असल्यास
अस्वीकृती
हे दर सूचक आहेत आणि कायदे आणि सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बदलू शकतात. वेबसाइटवर असलेल्या माहितीच्या आधारे कृती करण्यापूर्वी ग्राहकांना स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो आणि नेहमीच जबाबदारी आणि निर्णय वापरकर्त्याची असेल.
कोणत्याही परिस्थितीत बीएचएफएल किंवा बजाज ग्रुप किंवा त्यांचे एजंट किंवा कोणतेही पार्टी हे वेबसाईट तयार करण्यात, निर्मिती करण्यात किंवा वितरित करण्यात गुंतलेला कोणताही पक्ष कोणत्याही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, प्रासंगिक, विशेष, परिणामी नुकसानीसाठी (गमावलेले महसूल किंवा नफा, व्यवसायाचे नुकसान किंवा डेटाची हानी) किंवा वर नमूद केलेल्या माहितीवर वापरकर्त्याच्या अवलंबून असलेल्या कोणत्याही नुकसानीसाठी जबाबदार असणार नाही.
*अटी लागू
स्टँप ड्युटी कॅल्क्युलेटर एफएक्यू
स्टँप ड्युटी शुल्क प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळे असतात आणि ते सहसा संबंधित नगरपालिका प्राधिकरणाद्वारे प्रकाशित स्थानिक रेडी रेकनर दर/सर्कल रेटवर आधारित असतात. यामुळेच कोणीही भरेल असे कोणतेही ब्लँकेट स्टॅम्प ड्युटी नसते आणि त्याऐवजी प्रॉपर्टीच्या मूल्याची टक्केवारी असते.
घर खरेदी करणाऱ्यांनी त्यांच्या प्रॉपर्टीचे योग्य सरकारी प्राधिकरणाकडे रजिस्ट्रेशन करताना त्यांची स्टँप ड्युटी भरणे अपेक्षित आहे. स्टँप ड्युटी आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन देयकानंतर, तुमची प्रॉपर्टी मालकी पूर्ण मानली जाईल.
स्टँप ड्युटी हे कायदेशीर बंधन आहे जे सर्व घर खरेदीदार आणि मालकांनी प्रॉपर्टी खरेदीच्या खर्चाप्रमाणे सरकारला देणे अपेक्षित आहे. ते टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींसाठी कठोर कायदेशीर परिणाम आहेत. तथापि, निवडक भारतीय राज्यांमध्ये स्टँप ड्युटीसंबंधी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी घर खरेदी करणाऱ्यांकडे त्यांच्या प्रॉपर्टीचे रजिस्ट्रेशन महिला मालकाच्या नावावर करण्याचा पर्याय आहे.
स्टँप ड्युटी म्हणजे तुम्ही सरकारला प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा खर्च म्हणून, एक वेळचा खर्च देय करता. हा खर्च रिफंडेबल नाही, कारण तो ट्रान्झॅक्शनवर आकारला जातो.
तुमच्या प्रॉपर्टीच्या खरेदीवर तुम्ही जो जीएसटी भरता तो स्टँप ड्युटी शुल्कापेक्षा वेगळा असतो. सामान्यपणे, बांधकाम सुरू असलेल्या प्रॉपर्टीवर जीएसटी आकारला जातो आणि मालकीच्या ट्रान्सफरवर स्टँप ड्युटी आकारली जाते.
संबंधित लेख
जाणून घेण्यासारखे




